रोजगार देने की दिशा में योगी का कदम अदभुद
सम्पादक, अवतार सिंह गिल
दैनिक, चैलेंजर रिपोर्टर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार द्वारा उद्योग जगत के लिए टैक्स रेट कम करने को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे भारत निवेश के नए हब के रूप में विकसित होगा जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी होगा और प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे यूपी में निवेश का रास्ता और साफ हो जाएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ
टैक्स रेट कम करने से निवेशक आकर्षित होंगे।
यूपी के मंत्रियों का आईआईएम में क्लास करने के बाद मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के आईआईएम में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में मंदी का माहौल है, ऐसे में टैक्स रेट कम होने से निवेशक आकर्षित होंगे और अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। केन्द्र व यूपी सरकार इस दिशा में बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा।
ट्रेड वार का यहां मिलेगा लाभ
संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन ट्रेड वार का लाभ भारत को मिलेगा। अभी तक जो निवेश चीन जा रहा था अब भारत आएगा क्योंकि एशिया में टैक्स रेट भारत में सबसे कम हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन की बनाने की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि यूपी में पिछले ढाई वर्षों भारी निवेश आया है और अब टैक्स रेट कम होने से इसमें और वृद्घि होगी। इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा।
मंथन कार्यक्रम के बाद सीएम ने की प्रेस से बात,
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के लिए रविवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 'मंथन-3Ó का आयोजन किया गया है। जिसमें मुख्यमंत्री योगी व उनकी कैबिनेट के सहयोगी भाग ले रहे हैं। पहले उनकी सरकार के सभी मंत्री कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से वॉल्वो बस से आईआईएम पहुंचे। कार्यक्रम में एक के बाद एक कई सत्रों का आयोजन किया जाता है। 8 व 15 सितंबर को मंथन के दो पाठ्यक्रम पूरे हो चुके हैं।
योगी ने पीएम को दिया धन्यवाद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्पोरेट जगत को प्रधानमंत्री ने जो छूट दी है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्रालय द्वारा टैक्स को कम करने का जो निर्णय लिया गया है, यह साहसिक निर्णय है। टैक्स कम होने से मंदी की मार झेल रहे उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्रालय की घोषणा भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करेगा। इसका सीधा लाभ जनता और उद्यमी फिर सरकार को मिलेगा।